दरभंगा स्टेशन से आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे तक सड़क होगी चौड़ी, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज, डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में रैयतों के दावों पर हुई सुनवाई, जमीन के कागजातों का किया गया अवलोकन
दरभंगा स्टेशन से आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे तक सड़क होगी चौड़ी, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज, डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में रैयतों के दावों पर हुई सुनवाई, जमीन के कागजातों का किया गया अवलोकन
दरभंगा स्टेशन से आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे तक सड़क होगी चौड़ी, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज,
डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में रैयतों के दावों पर हुई सुनवाई, जमीन के कागजातों का किया गया अवलोकन
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
दरभंगा शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क संपर्क को सुगम करने की दिशा में दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे तक सड़क उन्नयन तथा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में भू-अर्जन से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान संबंधित जमीन के रैयतों के दावों और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई।
प्रस्तावित परियोजना के तहत दरभंगा रेलवे स्टेशन से दोनार चौक एवं कर्पूरी चौक होते हुए आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे तक सड़क का उन्नयन किया जाना है। इसके साथ ही कर्पूरी चौक से एकमी चौक तक लहेरियासराय चौक और लोहिया चौक होते हुए सड़क उन्नयन एवं एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की योजना है।
रैयतों के दावों पर हुई सुनवाई
भू-अर्जन की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न रैयतों ने संबंधित जमीन पर अपना रैयती दावा प्रस्तुत किया था। इन दावों के आलोक में जिलाधिकारी की उपस्थिति में संबंधित भू-स्वामियों का पक्ष सुना गया। रैयतों की ओर से प्रस्तुत किए गए कागजातों का भी अवलोकन किया गया, ताकि भू-अर्जन से संबंधित मामलों पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।
कई अधिकारियों की रही मौजूदगी
सुनवाई के दौरान अपर समाहर्ता (राजस्व) रोहित कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रवि प्रकाश, भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
प्रस्तावित सड़क उन्नयन और एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि, परियोजना के निर्माण की समय-सीमा, भू-अर्जन की कुल भूमि और मुआवजे के भुगतान की स्थिति के संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
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