दरभंगा में 4 हजार पेंशन आवेदन लंबित, डीएम ने 3 दिन में निष्पादन का दिया अल्टीमेटम ,

कायाकल्प की योजनाओं में देरी पर सख्ती, सामुदायिक भवन और छात्रावास के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

जिले में करीब चार हजार पेंशन आवेदनों के लंबित रहने पर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अगले दो से तीन दिनों के भीतर लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे सोमवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में विकासात्मक, जनकल्याणकारी और राजस्व संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कायाकल्प के तहत स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया गया। डीएम ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें और तय लक्ष्यों को समय पर पूरा कराएं।

चार हजार पेंशन आवेदनों पर दो से तीन दिन में कार्रवाई

सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ने बैठक में बताया कि जिले में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लगभग चार हजार आवेदन लंबित हैं। इस पर डीएम ने सभी बीडीओ को आवेदनों की जांच और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर दो से तीन दिनों के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया। अब संबंधित प्रखंडों के अधिकारियों के सामने लंबित आवेदनों को समय पर निपटाने की चुनौती है।

सामुदायिक भवन के लिए जमीन का सीमांकन जल्द

जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि बहादुरपुर, जाले, सिंहवाड़ा और किरतपुर सहित अन्य प्रखंडों में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि सीमांकन की प्रक्रिया लंबित है। डीएम ने संबंधित अंचलाधिकारियों को जमीन की पहचान और सीमांकन शीघ्र पूरा करने को कहा, ताकि निर्माण कार्य की आगे की प्रक्रिया में देरी नहीं हो।

इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण के वास्ते उपयुक्त भूमि चिह्नित करने का निर्देश भी दिया गया। डीएम ने इस कार्य को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

सहयोग पोर्टल के आवेदनों की होगी नियमित निगरानी

बैठक में सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त राजस्व विभाग से संबंधित लंबित आवेदनों की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता (राजस्व) रोहित कुमार को पोर्टल पर लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने को कहा गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त स्वप्निल, अपर समाहर्ता (राजस्व) रोहित कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशिष अमन सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। जिले के सभी बीडीओ, सीओ और संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।