ग्राम पंचायतवार विकास योजनाओं की जरूरत चिह्नित कर दो दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश:जिलाधिकारी 

दस्तक 7 मीडिया /दरभंगा 

जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, जन शिकायतों, न्यायालय संबंधी मामलों और विभिन्न पोर्टलों पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गई।

बैठक की शुरुआत उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने सीडब्ल्यूजेसी/एमजेसी, मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण, सीपीग्राम, ई-कंप्लायंस डैशबोर्ड और राजस्व जन शिकायत समेत विभिन्न मामलों की विभागवार समीक्षा से की।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित सहयोग शिविर की तैयारियों और सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व को राजस्व विभाग से जुड़े लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन को कहा।

पंचायतवार चिह्नित होंगी आधारभूत सुविधाओं की जरूरत

डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता का आकलन करने का निर्देश दिया। विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और स्वास्थ्य उपकेंद्र समेत अन्य जरूरी परिसंपत्तियों की स्थिति की समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा कि जिन भवनों में मरम्मत, सुदृढ़ीकरण या उन्नयन की जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाए। वहीं नवनिर्माण की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए नियमानुसार प्रस्ताव तैयार किया जाए। नवनिर्माण की योजना बनाने से पहले संबंधित भूमि की उपलब्धता और उपयुक्तता का सत्यापन अनिवार्य रूप से करने को कहा गया।

सभी बीडीओ को ग्राम पंचायतवार योजनाओं की आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

10 सितंबर तक पूरा करना है पंचायत परिसीमन

बैठक में पंचायत परिसीमन कार्य की भी समीक्षा हुई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार 10 सितंबर तक परिसीमन का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि विभागों से संबंधित किसी नकारात्मक समाचार में तथ्यात्मक त्रुटि या भ्रामक जानकारी सामने आती है तो संबंधित अधिकारी समय पर उसका तथ्यात्मक खंडन जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

सब्जी विक्रय केंद्र के लिए जमीन चिह्नित होगी

प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से सब्जी उत्पादक किसानों से सब्जियों की खरीद और बाजार में बिक्री की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। डीएम ने व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सब्जी विक्रय केंद्र स्थापित करने की बात कही और संबंधित अंचलाधिकारी को इसके लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया।

नीलाम पत्र के 50-50 मामलों के निष्पादन का लक्ष्य

नीलाम पत्रवाद के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने जिला एवं प्रखंड स्तर के सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रत्येक पदाधिकारी को 50-50 वादों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।

डीएम ने कहा कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होनी है। ऐसे में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कर लोगों को इसका लाभ दिलाया जाए।

बैठक में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशिष अमन समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। सभी बीडीओ, सीओ और संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।