दो दिनों में शुरू होगा आंगनबाड़ी भवन निर्माण, डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश,

तरकारी आउटलेट और पंचायत स्तरीय सब्जी संग्रहण केंद्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्देश

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने चिन्हित स्थलों पर भवन निर्माण कार्य में तेजी लाने और अनावश्यक विलंब समाप्त करने का निर्देश दिया।

बैठक में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, उप विकास आयुक्त स्वप्निल, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार यादव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष अमन सहित कार्यपालक अभियंता, एलएईओ, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने सदर, बहादुरपुर और मनीगाछी प्रखंडों समेत विभिन्न क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए चिन्हित स्थलों की उपलब्धता और निर्माण कार्य की प्रगति की बारी-बारी से जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने को कहा।

दो दिनों में काम शुरू कराने का निर्देश

डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि दो दिनों के अंदर चिन्हित स्थलों पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण से संबंधित कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से स्थल संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान करने तथा जहां भूमि पहले से चिन्हित है, वहां बिना विलंब निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। साथ ही निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन निर्माण की सतत मॉनिटरिंग करने और किसी भी समस्या की जानकारी तत्काल वरीय अधिकारियों को देने का निर्देश दिया।

सब्जी संग्रहण केंद्र के लिए भूमि तलाशने का निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने सब्जी विक्रय व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने उपयुक्त स्थानों पर तरकारी आउटलेट एवं पंचायत स्तरीय सब्जी संग्रहण केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सब्जी की बिक्री और संग्रहण की बेहतर व्यवस्था से किसानों को बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।