**गन्ना खेती, भूमि विवाद और विकास योजनाओं पर डीएम सख्त

31 अगस्त तक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य, हर प्रखंड में प्रतिदिन 400–500 किसानों की सदस्यता का निर्देश

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

जिले में विधि-व्यवस्था, भूमि विवादों के निष्पादन और विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रड्डी जला रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में भू-समाधान पोर्टल, आंगनबाड़ी केंद्र भवन, पंचायत सरकार भवन निर्माण और गन्ना किसान पंजीकरण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।

डीएम ने जिले में प्रस्तावित नई चीनी मिल को ध्यान में रखते हुए गन्ना खेती का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी प्रखंडों को प्रतिदिन 400 से 500 किसानों का पंजीकरण और सदस्यता सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि 31 अगस्त तक अधिकतम किसानों का पंजीकरण हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए पैक्स अध्यक्षों, मुखिया, जनप्रतिनिधियों और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने तथा किसानों के बीच जागरूकता गोष्ठियां चलाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में भू-समाधान पोर्टल और भूमि विवादों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्षों को प्रत्येक शनिवार संयुक्त बैठक आयोजित करने तथा उसकी प्रविष्टि समय पर पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। जुलाई माह की सभी लंबित प्रविष्टियों को तत्काल पूरा करने और भूमि विवादों के मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। एसएसपी ने भी पुलिस अधिकारियों को प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भूमि विवादों के समयबद्ध समाधान का निर्देश दिया।

आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान डीएम ने सोमवार तक जिले के 35 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण कार्य हर हाल में शुरू कराने का निर्देश दिया। भूमि संबंधी बाधाओं को तत्काल दूर करने और स्वीकृत स्थलों पर निर्माण शुरू कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।

पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि जहां भूमि विवाद या प्रशासनिक कारणों से कार्य लंबित हैं, वहां अनुमंडल पदाधिकारी और डीसीएलआर स्वयं निगरानी कर समस्याओं का शीघ्र समाधान कराएं, ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा विकास कार्यों के साथ-साथ विधि-व्यवस्था और भूमि विवादों के प्रभावी समाधान पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।