प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर सरकार ने हटाईं अधिकांश पाबंदियां, आम उपभोक्ताओं व उद्योगों को बड़ी राहत,

होर्मुज जलमार्ग से एलएनजी आपूर्ति सामान्य होने के बाद लिया गया फैसला, उर्वरक क्षेत्र को भी मिलेगा लाभ

दस्तक 7मीडिया /नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर लागू अधिकांश अस्थायी प्रतिबंध वापस लेने का निर्णय लिया है। पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने और होर्मुज जलमार्ग के जरिए एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) की निर्बाध आपूर्ति बहाल होने के बाद यह कदम उठाया गया है। सरकार के इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ गैस आधारित उद्योगों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रतिबंध हटने से सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर बनी अनिश्चितता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। वहीं उर्वरक, सिरेमिक, कांच, स्टील और अन्य गैस आधारित उद्योगों को नियमित गैस आपूर्ति मिलने से उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। इससे कई उत्पादों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च में प्राकृतिक गैस, एलपीजी और डीजल की आपूर्ति पर कुछ अस्थायी नियंत्रण लागू किए थे। अब आपूर्ति व्यवस्था सामान्य होने के बाद इन प्रतिबंधों में व्यापक ढील दी गई है।

इस बीच केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि भारत के लिए उर्वरक और कच्चा माल लेकर आने वाले 15 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जलमार्ग पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में उर्वरकों का भंडार और मजबूत होगा तथा किसानों को समय पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।