बिहार में हर जिले का बनेगा अलग बजट, विकास का तैयार होगा ब्लूप्रिंट

राज्य नीति आयोग के गठन का ऐलान, प्रखंड स्तर तक बनेगी दीर्घकालिक विकास योजना; पारदर्शिता के लिए आएगा नया पोर्टल

दस्तक 7मीडिया/ पटना

बिहार सरकार ने राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले के लिए अलग बजट और स्वतंत्र विकास योजना (ब्लूप्रिंट) तैयार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा, जो जिलों और प्रखंडों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग बजट और योजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर भी दीर्घकालिक और परिणाम आधारित विकास योजना तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य के आकांक्षी एवं पिछड़े जिलों के संतुलित विकास पर विशेष जोर देने को कहा है।

शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधायकों और विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) की अनुशंसित योजनाओं की निगरानी एवं प्रगति की ऑनलाइन ट्रैकिंग हेतु एक समर्पित पोर्टल भी विकसित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि यह पहल बिहार में विकेंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था को मजबूत करेगी। इससे राज्य स्तर पर एक समान बजट आवंटन के बजाय स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनेंगी और संसाधनों का अधिक प्रभावी एवं परिणामकारी उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।