दो माह तक स्टेट हाईवे पर नहीं लगेगा टोल, पहले होगा ट्रैफिक सर्वे,

कैमरों से होगी वाहनों की गिनती, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तय होंगे टोल प्लाजा और वसूली की व्यवस्था

दस्तक 7मीडिया /पटना 

बिहार में स्टेट हाईवे (एसएच), बाईपास और बड़े पुलों पर टोल टैक्स लागू करने से पहले राज्य सरकार ने व्यापक ट्रैफिक सर्वे शुरू कर दिया है। अगले दो माह तक चलने वाले इस सर्वे के पूरा होने तक राज्य के किसी भी स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। सर्वे के आंकड़ों के आधार पर ही यह तय होगा कि किन मार्गों पर टोल प्लाजा स्थापित किए जाएंगे और वहां से कितनी राजस्व वसूली की संभावना है।

पथ निर्माण विभाग की ओर से स्टेट हाईवे के दोनों छोरों पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे 24 घंटे गुजरने वाले वाहनों की स्वत: गिनती करेंगे। इसी आधार पर प्रत्येक सड़क का एनुअल पोटेंशियल कलेक्शन (एपीसी) तय किया जाएगा। सरकार ने भविष्य की योजना बनाते समय वाहनों की संख्या में प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत वृद्धि का भी अनुमान रखा है।

राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत ‘बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026’ के तहत सर्वे पूरा होने के बाद टोल वसूली शुरू होगी। नियमावली के अनुसार कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों से 1रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा, जबकि बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए श्रेणी के अनुसार अधिकतम 8रुपये 10 पैसे प्रति किलोमीटर तक शुल्क निर्धारित किया गया है। सभी टोल प्लाजा पर वसूली फास्टैग और अन्य डिजिटल माध्यमों से होगी।

सरकार ने स्थानीय लोगों और नियमित यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष पास की व्यवस्था भी की है। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को 250 रुपये  मासिक शुल्क पर लोकल पास मिलेगा, जिससे वे असीमित बार आवागमन कर सकेंगे। वहीं, पूरे बिहार में नियमित यात्रा करने वाले लोगों के लिए 2,500रुपये मासिक का राज्यव्यापी पास उपलब्ध होगा, जिसके जरिए किसी भी स्टेट हाईवे टोल प्लाजा पर अलग से शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार अंतिम रूप से यह तय करेगी कि किन सड़कों पर टोल प्लाजा बनाए जाएंगे और प्रत्येक मार्ग से संभावित राजस्व कितना होगा। इससे टोल व्यवस्था को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।