सहयोग शिविर की तैयारियों की समीक्षा, 16 जून यानि कल से प्रखंडों में लगेंगे शिविर

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

उप विकास आयुक्त (डीडीसी) स्वप्निल की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व तथा जन शिकायत से संबंधित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। डीडीसी ने सभी अंचलाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।

इस दौरान 16 जून से आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। डीडीसी ने कहा कि शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि पोर्टल के माध्यम से प्राप्त लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिविर से पहले अधिकतम मामलों का निपटारा हो सके।

उन्होंने बताया कि 16, 17 और 18 जून को सभी प्रखंड मुख्यालयों में सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने तथा आवेदनों के संधारण हेतु अलग पंजी रखने का निर्देश भी दिया गया।

डीडीसी ने कहा कि सहयोग शिविर आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान का माध्यम है। इसके जरिए विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलती है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य कर शिविर को सफल बनाने का निर्देश दिया।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सहयोग शिविर में निर्धारित 14 विभागीय स्टॉलों के अलावा एक अलग हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। हेल्प डेस्क पर आने वाले नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया, विभागीय सेवाओं तथा अन्य आवश्यक जानकारियों के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा।

बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) राकेश कुमार, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सलीम अख्तर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार यादव सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।