खान सर को बड़ी राहत: फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर कोर्ट की अंतरिम रोक, जांच में सहयोग का आदेश

पटना से विशेष रिपोर्ट

पटना के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान (खान सर) को कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस जांच के दौरान खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी, हालांकि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा।

अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी और अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज भी तलब किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

क्या है पूरा मामला?

मामला 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थान Khan Global Studies के बाहर हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि 15 से 20 लोगों की भीड़ ने संस्थान के बाहर पोस्टर फाड़े और तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ने पर संस्थान के सुरक्षाकर्मियों ने हवा में फायरिंग की थी।

पुलिस हिरासत में लिए गए कुछ गार्डों ने कथित तौर पर बयान दिया कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर गोली चलाई थी। इसी आधार पर 4 जून को पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।

खान सर ने क्या कहा?

खान सर ने आरोपों को खारिज करते हुए सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज साझा किया था। उनका दावा है कि संस्थान पर हमला करने वाली भीड़ से बचाव और छात्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी। उन्होंने कहा था कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी और पुलिस के पहुंचने में समय लग सकता था।

फायर सेफ्टी जांच में भी घिरा संस्थान

फायरिंग विवाद के बीच प्रशासन ने कोचिंग संस्थान का फायर सेफ्टी ऑडिट भी कराया। जांच में सुरक्षा मानकों, आपातकालीन निकास द्वारों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में कई कमियां सामने आने की बात कही गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में कमियां दूर नहीं किए जाने पर संस्थान के खिलाफ सीलिंग सहित कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

नजरें अब 10 जून की सुनवाई पर

अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी टल गई है, लेकिन मामले की कानूनी और पुलिस जांच जारी है। 10 जून को होने वाली अगली सुनवाई में केस डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अदालत आगे का निर्णय ले सकती है। ऐसे में शिक्षा जगत और राजनीतिक हलकों की नजरें अब इस बहुचर्चित मामले की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।