भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार का बड़ा प्रहार, 8 सीओ व राजस्व अधिकारियों पर गिरी गाज,

भूमि मामलों में अनियमितता, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई; वेतन रोकने से लेकर निलंबन तक के आदेश जारी

दस्तक 7मीडिया ,पटना /

बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आठ अंचल अधिकारियों (सीओ) एवं राजस्व अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की है। विभागीय जांच में वित्तीय अनियमितता, भूमि अभिलेखों में गड़बड़ी तथा आम लोगों के दाखिल-खारिज एवं जमीन संबंधी मामलों के निपटारे में अनावश्यक विलंब के आरोप सही पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की स्वीकृति के बाद जून 2026 में जारी आदेश के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किए गए हैं। कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि कई के वेतन भुगतान और वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार रोहतास जिले के डिहरी की तत्कालीन अंचल अधिकारी सीमा रानी, जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, पर सरकारी भूमि के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर सरकारी जमीन के बंदरबांट का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय कार्रवाई चलाने का फैसला लिया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले मई माह के अंतिम सप्ताह में भी विभाग ने 14 अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। लगातार हो रही इस कार्रवाई को सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है।

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने अथवा भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।सरकार की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अन्य अधिकारियों को भी कार्यशैली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने का स्पष्ट संदेश मिला है।