राजस्व मामलों में लापरवाही पर डीएम सख्त, 7 जून तक लंबित आवेदनों के निपटारे का अल्टीमेटम

दस्तक 7 मीडिया /दरभंगा

समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में रविवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में बेनीपुर एवं बहेड़ी प्रखंड के सभी अंचलों के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) मौजूद रहे।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को शीघ्र पोर्टल पर अपलोड करने तथा लंबित मामलों का निष्पादन 7 जून 2026 तक हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने परिमार्जन प्लस, भूमि मापी, दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार और राजस्व महाअभियान से जुड़े आवेदनों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की।

बैठक में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद एक राजस्व कर्मचारी ने आवेदन वापस कर दिया था। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारी के निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश अपर समाहर्ता (राजस्व) को दिया। साथ ही मामले की जांच के लिए समिति गठित करने का आदेश भी जारी किया गया।

डीएम ने स्पष्ट कहा कि जिन आवेदनों में दस्तावेजों की कमी है, उनमें आवेदकों से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर नियमानुसार निष्पादन किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि राजस्व मामलों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी कर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में फार्मर रजिस्ट्री अभियान की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों का परिमार्जन कार्य पूरा करने और उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को सरकार की विभिन्न कृषि एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

इसके अलावा जमाबंदी सुधार से संबंधित लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, डीसीएलआर सदर संजीत कुमार, डीसीएलआर बेनीपुर अविनाश कुमार सिंह समेत सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।