भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई,

14 अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों पर गिरी गाज, वेतन वृद्धि रोकी गई

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, घोर लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप में राज्य के 14 अंचल अधिकारियों (सीओ) और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर की गई है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और जनता के कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विभागीय जांच में कई अधिकारियों पर जमीन संबंधी मामलों जैसे दाखिल-खारिज, जमाबंदी और भूमि सुधार कार्यों में रिश्वत लेने, अवैध वसूली करने तथा सरकारी आदेशों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप पाए गए हैं। जांच के दौरान कई मामलों में विभागीय दस्तावेजों में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के भी प्रमाण मिले हैं।

सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम उठाते हुए कई अधिकारियों के वेतन और वार्षिक वेतन वृद्धि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही विभागीय कार्रवाई के तहत प्रपत्र ‘क’ यानी आरोप पत्र जारी कर औपचारिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई हे।

 कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी और निलंबन की कार्रवाई भी की गई है।

इस कार्रवाई की जद में पटना के पाटलीपुत्र अंचल के तत्कालीन सीओ अनुज कुमार और दानापुर के सीओ चंदन कुमार सहित कई अधिकारी शामिल हैं। विभाग का मानना है कि यह कार्रवाई राज्य में भूमि सुधार व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और अंचल स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।

राज्य सरकार की इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। आम लोगों से जुड़े भूमि मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभाग अब अन्य जिलों के मामलों की भी समीक्षा कर रहा है।