विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक में कई अहम फैसले,

विचाराधीन कैदियों को मिलेगी कानूनी सहायता, “विवाद मुक्त गांव” अभियान पर भी मंथन

दस्तक 7 मीडिया  /दरभंगा

समाहरणालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में रविवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री अजय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राधिकार के सदस्यों, अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी एवं आपराधिक क्षति मुआवजा बोर्ड ने भाग लिया।

बैठक में चयनित विचाराधीन कैदियों की जमानत प्रक्रिया और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। रिव्यू कमेटी ने शमनीय मुकदमों में आरोपित बंदियों, महिला कैदियों तथा 70 वर्ष से अधिक उम्र के बंदियों को पुनः विधिक सहायता उपलब्ध कराने की अनुशंसा की।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा ने अपराध से पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को प्रतिकर उपलब्ध कराने के मामलों में त्वरित कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितों को शीघ्र राहत एवं पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जाए।

बैठक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के “सामुदायिक मध्यस्थता” अभियान के तहत “विवाद मुक्त गांव” बनाने की योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके लिए पांच गांवों को चिह्नित करने का प्रस्ताव रखा गया, जहां छोटे-छोटे विवादों का समाधान ग्रामीण स्तर पर मध्यस्थता के जरिए किया जाएगा।

इसके अलावा आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विद्युत विभाग, ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों को व्यापक स्तर पर चिन्हित करने तथा संबंधित पक्षकारों को समय पर सूचना देने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, सचिव आरती कुमारी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्री चंद्रधर मल्लिक, सरकारी अधिवक्ता मिहिर कुमार झा, लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा, मंडल कारा अधीक्षक स्नेहलता, बेनीपुर उपकारा अधीक्षक विरेंद्र कुमार राय, अधिवक्ता सदस्य सुशील कुमार पासवान, समाजसेवी सदस्य मनमोहन कृष्ण सरावगी, सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार सहित नगर निगम, विद्युत विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।