एससी-एसटी अत्याचार निवारण मामलों में 1.25 करोड़ मुआवजा राशि स्वीकृत ,जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में कई अहम निर्णय

दस्तक 7 मीडिया /दरभंगा 

समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सोमवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति तथा मेनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कौशल कुमार ने की, जबकि केवटी विधायक मुरारी मोहन झा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में पूर्व बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। इस दौरान 148 एफआईआर एवं चार्जशीट से जुड़े 288 पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि, पेंशन भुगतान, यात्रा भत्ता एवं मकान क्षतिग्रस्त भत्ता मद में कुल 1 करोड़ 25 लाख 18 हजार 422 रुपये भुगतान का अनुमोदन किया गया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी तथा पंचायत स्तर पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं विकास मित्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान से जोड़ने का निर्देश दिया।

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज 63 मामलों में 102 पीड़ितों के मुआवजा भुगतान की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है।

समिति के सदस्यों ने योजना को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए, जिनके अनुपालन का आश्वासन जिलाधिकारी ने दिया।

बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डीएमसीएच अधीक्षक, विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी, थानाध्यक्ष अनिल कुमार रजक, अशोक नायक, विजय कुमार पासवान, शोभा शुक्ला, सचिन कुमार राम, कन्हैया पासवान, नीलम पासवान सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।