डीएम की सख्ती: लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश,जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में जनगणना, आरटीपीएस और लोक शिकायत मामलों की हुई समीक्षा

दस्तक 7 मीडिया /दरभंगा 

डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व एवं जन शिकायत से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी मामले के निष्पादन में कठिनाई आती है तो उसकी जानकारी तत्काल वरीय अधिकारियों को दी जाए। वहीं उप विकास आयुक्त को सभी लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

आरटीपीएस एवं पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए डीएम ने अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने और उनके त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक पहल करने को कहा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जानकारी दी कि राशन कार्ड से संबंधित अधिकांश लंबित आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है तथा शेष मामलों को भी जल्द पूरा किया जाएगा।

लोक शिकायत निवारण से जुड़े मामलों पर जिलाधिकारी ने विशेष गंभीरता दिखाई। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को समय पर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि सुनवाई के समय अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल को सप्ताह में छह दिन न्यायालय संचालित कर मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया।

बैठक में जनगणना कार्य की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पूर्व में किए गए स्वगणना कार्य के आधार पर डाटा इंट्री सुनिश्चित की जाए तथा सभी चार्ज पदाधिकारियों को 20 मई 2026 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना कार्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी।

बैठक में मनोज कुमार, स्वप्निल, राजेश कुमार गुप्ता, राकेश कुमार, सलीम अख्तर एवं सत्येंद्र प्रसाद सहित कई जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।