बेनीपुर में उत्पाद न्यायालय की मंजूरी के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर , अधिवक्ताओं ने लड्डू बांटकर अपने खुशी का किया इजहार 

दस्तक 7 मीडिया, बेनीपुर/विधि संवाददाता

बेनीपुर को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक से बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने दरभंगा न्यायमंडल के अंतर्गत बेनीपुर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के उत्पाद न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही न्यायालय संचालन के लिए 18 अराजपत्रित पदों के सृजन पर भी मुहर लगी है।

कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सम्राट चौधरी ने की। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहे।

सरकार के इस फैसले के बाद बेनीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और सरकार के निर्णय का स्वागत किया।

अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति (युवा प्रकोष्ठ) के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बेनीपुर बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सुशील कुमार चौधरी ने कहा कि यह वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने बताया कि उत्पाद न्यायालय की मांग को लेकर लगातार ज्ञापन, धरना और सरकार के समक्ष पैरवी की जाती रही। श्री चौधरी ने कहा कि अब मिथिलांचल के लाखों वादकारियों, गवाहों और अधिवक्ताओं को छोटे-छोटे मामलों के लिए दरभंगा की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर सुनवाई होने से समय और धन दोनों की बचत होगी तथा न्याय प्रक्रिया और अधिक सुलभ बनेगी।

समिति ने इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ-साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के सहयोग की सराहना की। वहीं, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के प्रयासों को भी महत्वपूर्ण बताया गया।बेनीपुर में उत्पाद न्यायालय खुलने से बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन का रास्ता साफ हो गया है। इससे न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।