बेनीपुर में खुलेगा उत्पाद न्यायालय, अब दरभंगा जाने से मिलेगी राहत,

18 अराजपत्रित पदों के सृजन को भी मंजूरी, अधिवक्ताओं के लंबे संघर्ष का मिला परिणाम

दस्तक 7 मीडिया , विधि संवाददाता  / बेनीपुर 

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरभंगा न्यायमंडल के अंतर्गत बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के उत्पाद न्यायालय की स्थापना को विधि विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही 18 अराजपत्रित पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

इस निर्णय का अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति (युवा प्रकोष्ठ) ने स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। समिति के अनुसार, यह उपलब्धि राष्ट्रीय महामंत्री सह बेनीपुर बार एसोसिएशन के तत्कालीन महासचिव सुशील कुमार चौधरी के वर्षों के सतत प्रयास, पत्राचार और प्रभावी पैरवी का परिणाम है। उन्होंने लगातार अधिवक्ताओं और आम जनता की समस्याओं को उठाते हुए उत्पाद न्यायालय की स्थापना की मांग की थी।

समिति ने बताया कि बेनीपुर में उत्पाद न्यायालय खुलने से मिथिलांचल क्षेत्र के लाखों वादकारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें उत्पाद अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए दरभंगा तक नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।समिति ने इस फैसले के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था को सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।