दरभंगा में पेंशनधारियों के लिए विशेष अभियान, 93,800 का जीवन प्रमाणीकरण लंबित, 30 अप्रैल से 30 मई तक पंचायत-वार्ड स्तर पर लगेंगे शिविर, निःशुल्क होगी प्रक्रिया
दरभंगा में पेंशनधारियों के लिए विशेष अभियान, 93,800 का जीवन प्रमाणीकरण लंबित, 30 अप्रैल से 30 मई तक पंचायत-वार्ड स्तर पर लगेंगे शिविर, निःशुल्क होगी प्रक्रिया
दरभंगा में पेंशनधारियों के लिए विशेष अभियान, 93,800 का जीवन प्रमाणीकरण लंबित,
30 अप्रैल से 30 मई तक पंचायत-वार्ड स्तर पर लगेंगे शिविर, निःशुल्क होगी प्रक्रिया
दस्तक 7 मीडिया /दरभंगा
जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित होने पर जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशन में यह अभियान 30 अप्रैल से 30 मई 2026 तक चलाया जाएगा।
प्रशासन के अनुसार, वर्तमान में करीब 93,800 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो सका है, जिससे पेंशन भुगतान बाधित हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए जिले के सभी प्रखंडों और नगर निकायों में पंचायत एवं वार्ड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
इन शिविरों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से पेंशनधारियों का निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण किया जाएगा। पंचायत क्षेत्रों में शिविर आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई है, जबकि नगर क्षेत्रों में इसकी निगरानी नगर आयुक्त एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जीवन प्रमाणीकरण पूरी तरह मुफ्त होगा। जिन लाभुकों का बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आइरिस) से सत्यापन संभव नहीं होगा, उनके लिए भौतिक सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी गई है। गर्मी को देखते हुए शिविर पंचायत सरकार भवन या अन्य सरकारी भवनों में लगाए जाएंगे, जहां पंखा, पेयजल सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
अभियान के दौरान मृत पेंशनधारियों की पहचान कर उनका विवरण ई-लाभार्थी पोर्टल पर ‘डेथ मार्क’ किया जाएगा, जिससे अनावश्यक भुगतान रोका जा सके।
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पेंशनधारी राज्य स्तरीय हेल्पडेस्क के टोल-फ्री नंबर 1800-345-62-62 पर सोमवार से शनिवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
जिला प्रशासन ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे अपने निकटतम शिविर में पहुंचकर अनिवार्य रूप से जीवन प्रमाणीकरण कराएं, ताकि पेंशन भुगतान बिना किसी बाधा के जारी रह सके। अभियान की निगरानी अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड स्तर के वरीय अधिकारी करेंगे।
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