हड़ताल पर गए 128 राजस्व कर्मचारी निलंबित, डीएम का कड़ा एक्शन,विभागीय कार्यों में बाधा डालने का आरोप, सेवा से बर्खास्तगी तक की चेतावनी
हड़ताल पर गए 128 राजस्व कर्मचारी निलंबित, डीएम का कड़ा एक्शन,विभागीय कार्यों में बाधा डालने का आरोप, सेवा से बर्खास्तगी तक की चेतावनी
हड़ताल पर गए 128 राजस्व कर्मचारी निलंबित, डीएम का कड़ा एक्शन,विभागीय कार्यों में बाधा डालने का आरोप, सेवा से बर्खास्तगी तक की चेतावनी
दस्तक 7मीडिया/दरभंगा
समाहरणालय दरभंगा से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हड़ताल/सामूहिक अवकाश पर रहकर विभागीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने जिले के 128 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।
जिलाधिकारी द्वारा यह कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) के उल्लंघन के आरोप में तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 के तहत की गई है। निलंबन 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना गया है।
कई अंचलों के कर्मचारी शामिल
निलंबित कर्मचारियों में सदर, बहादुरपुर, बहेड़ी, हायाघाट, हनुमाननगर, सिंहवाड़ा, केवटी, जाले, मनीगाछी, तारडीह, बेनीपुर, अलीनगर, बिरौल, गौड़ाबौराम, किरतपुर, घनश्यामपुर, कुशेश्वरस्थान एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी अंचल कार्यालयों में पदस्थापित कर्मी शामिल हैं।
हड़ताल से कार्य प्रभावित होने का आरोप
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार, विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा 11 फरवरी 2026 से चल रही हड़ताल के कारण कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्य प्रभावित हुए।
कर्मचारियों पर लगाए गए प्रमुख आरोप:
मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में अवरोध,उपमुख्यमंत्री-सह-विभागीय मंत्री के कार्यक्रम में बाधा, राजस्व संग्रहण लक्ष्य में कमी,राजस्व महाअभियान के आवेदनों के निष्पादन में देरी,जनगणना 2027 जैसे राष्ट्रीय कार्य में बाधा,अंचल स्तर की साप्ताहिक बैठकों में असहयोग
विभागीय कार्रवाई होगी तेज
डीएम ने सभी निलंबित कर्मचारियों पर आरोप पत्र (प्रपत्र-क) गठित कर शीघ्र विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने तक की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी ।
इस कार्रवाई को प्रशासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है, जिससे स्पष्ट संकेत दिया गया है कि सरकारी कार्यों में बाधा या अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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