मुजफ्फरपुर डीएम ने दिखाई सख्ती.. 22 कर्मी से हुआ शोकॉज,

लापरवाह कर्मी होंगे दंडित, अच्छे कर्मी होंगे पुरस्कृत

दस्तक 7मीडिया , दीपक कुमार /

जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनहित में जमीन से संबंधित मामलों का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न पैरामीटरों पर आधारित कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पारु अंचल ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। पारु अंचल को इस रैंकिंग में 93.63 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।
जिलाधिकारी ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को सराहनीय एवं अनुकरणीय बताते हुए इसे टीमवर्क, सतत समीक्षा और जवाबदेही आधारित कार्य संस्कृति का परिणाम बताया है। उन्होंने अन्य सभी अंचलों को भी पारु अंचल से सीख लेते हुए इसी प्रकार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रमुख कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कार्य निष्पादन के लिए जिन प्रमुख बिंदुओं को आधार बनाया गया है, उनमें म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा टू, आधार सिडिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन एलपीसी, ई-मापी, अतिक्रमण मामलों का निष्पादन, जमाबंदी तथा सरकारी जमीन की जांचोपरांत प्रविष्टि शामिल हैं। इन सभी मापदंडों पर पारु अंचल का प्रदर्शन राज्य स्तर पर अत्यंत सराहनीय रहा है।
आंकड़ों के अनुसार,
परिमार्जन प्लस में 93.83 प्रतिशत,
म्यूटेशन में 89.56 प्रतिशत,
अभियान बसेरा टू में 94.25 प्रतिशत,
आधार सिडिंग में 84.58 प्रतिशत,
ऑनलाइन एलपीसी में 99.24 प्रतिशत,
ई-मापी में 98.07 प्रतिशत,
अतिक्रमण मामलों के निष्पादन में 83.33 प्रतिशत,
जमाबंदी में 93.97 प्रतिशत तथा
सरकारी जमीन की जांच एवं एंट्री में 99.55 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पारु अंचल ने न केवल कार्यों के निष्पादन में तेजी दिखाई, बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के मानकों पर भी खरा उतरने का प्रयास किया।

अन्य अंचलों को सुधार और प्रगति लाने के निर्देश

जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े कार्य सीधे आम जनता और किसानों के हित से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में मामलों के निष्पादन को मिशन मोड में लें।

उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्ता पूर्वी एवं पश्चिमी को अपने-अपने क्षेत्राधीन अंचलों की नियमित समीक्षा कर अपेक्षित सुधार और प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को भी राजस्व एवं भूमि सुधार कार्यों को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्राधीन अंचलों में सतत मॉनिटरिंग करने को कहा गया है।
जिलाधिकारी द्वारा स्वयं प्रति सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है, जिससे लगातार सुधार देखने को मिल रहा है।

फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने को लेकर सख्त मॉनिटरिंग
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दूसरी ओर, किसानों को सरकारी योजनाओं का समयबद्ध लाभ दिलाने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति लाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी द्वारा अंचलवार समीक्षा करते हुए प्रत्येक अंचल को प्रतिदिन 2000 किसानों का निबंधन सुनिश्चित करने का स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है।
इस कार्य की मॉनिटरिंग न केवल संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है, बल्कि स्वयं जिलाधिकारी द्वारा भी प्रतिदिन अंचलवार प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र किसान निबंधन से वंचित न रह जाए और सभी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।