बीमारी पुरानी है, इलाज शुरू हो चुका है”,

जमीन सुधार पर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान, मार्च तक दिखेगा बदलाव**

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

जमीन से जुड़े मामलों में वर्षों से चली आ रही अव्यवस्था पर अब निर्णायक प्रहार शुरू हो चुका है। यह स्पष्ट संदेश शुक्रवार को दरभंगा से उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिया। उन्होंने कहा “बीमारी पुरानी है, लेकिन अब अच्छी दवा के साथ इलाज शुरू हो गया है। मार्च तक सुधार जमीन पर दिखेगा।”

लहेरियासराय स्थित ऑडिटोरियम सह आर्ट गैलरी में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में उपमुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यह कार्यक्रम भाषण देने का मंच नहीं, बल्कि आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुनने और समाधान सुनिश्चित करने का माध्यम है।

100 दिन में सुधार की रूपरेखा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यभार संभालते ही पहले 100 दिनों में प्रमंडल और जिला स्तर पर जनसंवाद का निर्णय लिया गया। इससे राजस्व व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है।
पटना से 12 दिसंबर को शुरू हुआ यह अभियान लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया होते हुए अब दरभंगा पहुंचा है।

परिमार्जन, दाखिल-खारिज और मापी पर सख्त समय सीमा

अब जमीन से जुड़े मामलों में टालमटोल नहीं चलेगा।
• नाम, पिता के नाम जैसी त्रुटियों का सुधार – 15 कार्य दिवस
• खाता, खेसरा, लगान से जुड़ी तकनीकी त्रुटियां – 35 कार्य दिवस
• जटिल मामलों का निष्पादन – 75 कार्य दिवस

भूमि मापी को लेकर भी स्पष्ट समयसीमा तय कर दी गई है

अविवादित भूमि मापी – 7 दिन
विवादित भूमि मापी – 11 दिन
रिपोर्ट अपलोड – 14 दिन

दाखिल-खारिज अब तेज
बिना आपत्ति दाखिल-खारिज – 14 दिन (पहले 35 दिन लगते थे)

भूमि विवाद में पुलिस की एंट्री बंद

उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है, पुलिस अब किसी भी परिस्थिति में दखल-कब्जा दिलाने या निर्माण कराने में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
निर्देश उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

एससी-एसटी पर्चाधारियों के लिए ‘ऑपरेशन भूमि दखल देहानी’

पर्चाधारियों को उनकी जमीन पर वास्तविक कब्जा दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

सीएससी, कॉल सेंटर और ऑनलाइन सेवाओं से राहत

हर अंचल कार्यालय में सीएससी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां तय दर पर ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं।
1800-3456-215 कॉल सेंटर को जन शिकायत पोर्टल से जोड़ा गया है। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए जल्द एक नया नंबर भी जारी किया जाएगा।
सोमवार और शुक्रवार – सभी राजस्व कार्यालयों में जनसुनवाई
शनिवार – थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार, जिसमें थाना प्रभारी भी रहेंगे

पारिवारिक बंटवारा पोर्टल और ऑनलाइन नकल
पारिवारिक बंटवारा पोर्टल से सभी हिस्सेदारों का एक साथ दाखिल-खारिज
1 जनवरी से सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन
शहरी क्षेत्रों में वंशावली जारी करने की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी को

फर्जी दस्तावेज पर FIR अनिवार्य

जाली कागजात देने वालों पर अब सीधे प्राथमिकी दर्ज होगी। अब तक दर्जनों मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

कैथी लिपि अनुवाद की सुविधा

कैथी लिपि के अनुवाद के लिए 29 विशेषज्ञों का पैनल बनाया गया है।
अनुवाद शुल्क – 220 रुपये प्रति पृष्ठ।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
पटना के मसौढ़ी और अररिया में राजस्व कर्मियों पर हुई त्वरित बर्खास्तगी का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अब तुरंत कार्रवाई होगी।

राजस्व न्यायालय पूरी तरह ऑनलाइन

अब राजस्व न्यायालय में वकील रखना अनिवार्य नहीं।
आम नागरिक स्वयं भी अपनी बात रख सकता है।