पंचायत नहीं, अब सीधे दर्ज होगी एफआईआर दरभंगा एस एस पी ने बिरौल में जनप्रतिनिधियों को दी संकेत

दस्तक7मिडिया, उत्तम सेनगुप्ता, दरभंगा।

पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी को कम करने और अपराध मुक्त समाज की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बिरौल थाना परिसर में ‘जनसंवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि गंभीर अपराधों में ‘पंचायती’ का खेल अब नहीं चलेगा।
एस एस पी जगुनाथ रेड्डी ने जनप्रतिनिधियों, मुखिया और सरपंचों को हिदायत देते हुए कहा कि महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाली छेड़खानी या दुष्कर्म के प्रयास जैसे मामलों में स्थानीय स्तर पर समझौता कराना पूरी तरह गैर-कानूनी है। मुखिया और सरपंच को ऐसे गंभीर मामलों में पंचायती करने का कोई अधिकार नहीं है। इन मामलों में बिना देरी किए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए।
संवाद के दौरान एस एस पी ने पुलिस अधिकारियों को भी अपनी कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए।
थाने आने वाले हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाए और उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए।
यदि किसी मामले में थानाध्यक्ष को जांच की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसे अधिकतम 14 दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी कर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एस एस पी श्री रेड्डी ने दोटूक कहा कि यदि कोई पुलिस पदाधिकारी काम के बदले पैसे की मांग करता है, तो आम लोग सीधे उनसे शिकायत करें। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि शिकायतें बनावटी या द्वेषपूर्ण नहीं होनी चाहिए। बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री रेड्डी ने उपस्थित लोगों, विशेषकर महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर किसी भी अनजान नंबर से आने वाले संदिग्ध कॉल या मैसेज को रिस्पॉन्स न दें। बैंक या कोई भी सरकारी संस्थान कभी भी फोन पर ओटीपी या गोपनीय कोड नहीं मांगता। यदि कोई खुद को अधिकारी बताकर ऐसी मांग करे, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इस जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई आला अधिकारी, जिनमें प्रशिक्षु IPS केतन इंगोले, प्रभाकर तिवारी (अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सह अपर पुलिस अधीक्षक),थानाध्यक्ष चंद्र मणि, पर्यवेक्षी पुलिस निरीक्षक अमृत लाल वर्मन के अलावा क्षेत्र के अन्य थानों के थानाध्यक्ष मौजूद थे। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के इस सीधे संवाद से स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भाव जागा है। जनप्रतिनिधियों से प्रशासन ने अपील की है कि वे अपराध रोकने में पुलिस का सहयोग करें न कि अपराधियों को संरक्षण दें।