UGC बिल पर रोक : संविधान और समानता की जीत , अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति

दस्तक7मीडिया /

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा UGC बिल पर रोक लगाने के निर्णय का अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति (युवा प्रकोष्ठ) ने जोरदार स्वागत किया है। समिति के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महामंत्री सुशील कुमार चौधरी ने इस निर्णय को संविधान की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं माननीय न्यायमूर्ति बागची ने UGC बिल पर रोक लगाकर न केवल संविधान की मूल भावना की रक्षा की है, बल्कि देश में समानता और न्याय को लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह फैसला देश को जातीयता के आधार पर बाँटने की कोशिशों को भी विफल करता है।

सुशील कुमार चौधरी ने आगे कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्था समय-समय पर हस्तक्षेप न करे, तो देश की आम जनता को टुकड़ों में बाँटने का खतरा पैदा हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय लोकतंत्र, सामाजिक समरसता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का मजबूत उदाहरण है।

उन्होंने विश्वास जताया कि न्यायपालिका आगे भी संविधान के प्रहरी की भूमिका निभाती रहेगी और देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में अहम योगदान देगी।