जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर दिया गया जोर

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा 

जिला पदाधिकारी  कौशल कुमार की अध्यक्षता में आज डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

बैठक में मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालय से संबंधित मामले, लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एससी/डीसी बिल, निर्वाचन, सहकारिता, कृषि, राजस्व एवं जन शिकायत से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों एवं अधिकारियों को सेवा के अंतिम दिन ही सभी प्रकार के सेवान्त लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम छह माह पूर्व सभी प्रक्रियाएं प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सेवान्त लाभ के मामलों में अधिकारियों को संवेदनशील रहने की हिदायत दी।

आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम जनसेवा का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी प्रकार के प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा के भीतर लाभुकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि 60 दिनों से अधिक समय तक शिकायतों का निष्पादन नहीं किया गया, तो संबंधित पदाधिकारी पर निर्धारित दंड अधिरोपित करते हुए उनके वेतन से वसूली की जाएगी।

जिला सहकारिता पदाधिकारी को किसानों का पंजीकरण बढ़ाने तथा सभी किसानों से धान क्रय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की गुणवत्ता की जांच के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार को लगान वसूली में तेजी लाने एवं किसानों के अधिकाधिक पंजीकरण का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जन शिकायतों से संबंधित आवेदनों के प्रति संवेदनशील, कर्तव्यनिष्ठ एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

जिला बंदोबस्त पदाधिकारी  मनोज कुमार ने जानकारी दी कि सरकारी कार्यालयों की भूमि का भी खतियान तैयार किया जाना है। जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय की भूमि से संबंधित खाता, खसरा आदि विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु अंचलाधिकारियों को भूमि चिन्हित करने तथा जर्जर आंगनबाड़ी भवनों की सूची उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।

बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उपनिदेशक जनसंपर्क, जिला कोषागार पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी भी जुड़े रहे।