जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न, डीएम ने दिए कई अहम निर्देश

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा 

समाहरणालय स्थित जिला जन-सम्पर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति  के अनुसार जिलाधिकारी  कौशल कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में केवटी के माननीय विधायक  मुरारी मोहन झा, विभागीय जांच अपर समाहर्ता राकेश कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, समिति के सचिव-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी अनील कुमार सिंहा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) धर्मेंद्र सिंह, अधीक्षक डीएमसीएच, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी सेल, मधुबनी सांसद प्रतिनिधि  अशोक नायक, एससी/एसटी थाना थानाध्यक्ष सहित समिति के सदस्यों विजय कुमार पासवान, अमर राम, सुभाष महतो की उपस्थिति रही।

50 एफआईआर/चार्जशीट के 86 पीड़ितों को 49.67 लाख की सहायता स्वीकृत

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 04 अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक कुल 50 एफआईआर/चार्जशीट के 86 पीड़ितों को 43,44,850 रुपये तथा पेंशन मद में 6,22,294 रुपये का भुगतान किया गया है। कुल 49,67,144 रुपये की राशि का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

साथ ही 32 कांडों के 48 पीड़ितों के मुआवजे की स्वीकृतियाँ भी प्राप्त हो चुकी हैं। मुख्यालय से आवंटन मिलते ही भुगतान कराने की बात कही गई।

गवाहों को TA/DA भुगतान में शिथिलता पर डीएम की नाराजगी

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विशेष लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित होने वाले पीड़ितों/गवाहों की साप्ताहिक सूची जिला कल्याण कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें समय पर TA/DA दिया जा सके।
गवाहों को भुगतान में देरी पर डीएम ने असंतोष जताते हुए कार्य में तत्काल सुधार का निर्देश दिया।

मृतक आश्रितों को नौकरी,प्रस्ताव भेजा गया

कमतौल एवं हायाघाट थाना क्षेत्र के मृतक आश्रितों को परिचारी पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव स्थापना उप समाहर्त्ता को भेजा जा चुका है। स्वीकृति के बाद जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मैनुअल स्कैवेंजिंग रोकथाम समिति की बैठक भी सम्पन्न

मैनुअल स्कैवेंजर्स रोजगार प्रतिषेध अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की तृतीय बैठक भी आयोजित हुई।
डीएम ने सफाई कर्मियों को सुरक्षा उपकरण एवं आवश्यक संसाधन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित एजेंसियों को दिया।