6 माह बीत जाने के बावजूद आशा कार्यकर्ता का  भुगतान क्यों नहीं नीतीश सरकार जवाब दे-अंजू देवी,

आशा कार्यकर्ता का बेसिक मानदेय 21000 रुपया मासिक करना होगा-रंजू झा।

दस्तक 7 मीडिया दरभंगा :

बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट ऐक्टू के राज्य व्यापी आह्वान पर सुपौल जिले के हायाघाट प्रखंड के पीएचसी पर बीते वर्ष 2023 में हुए समझौते के अनुरूप आशा और आशा फैसिलिटेटर के मासिक मानदेय 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया करने संबंधी आदेश अविलंब निर्गत किया जाय,पिछले 6 माह से लंबित मानदेय का भुगतान अविलंब किया जाय और इसके लिए दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय,पिछला सारा बकाया भुगतान करते हुए पोर्टल व्यवस्था में सुधार किया जाय,रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 वर्ष की जाय।सेवा निवृति के समय 10 लाख का रिटायरमेंट पैकेज दिया जाय। तथा अनिवार्य मासिक पेंशन की सुविधा दी जाय,आशाओं को विभिन्न तरह के कामों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है,उसका पुनरीक्षण किया जाय। विदित हो कि पिछले 10 वर्षों से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है,केंद्र सरकार और राज्य सरकार सम्मिलित विमर्श के आधार पर आशा और आशा फैसिलिटेटर के लिए 21000 रुपया बेसिक न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया जाय,हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जुड़ी आशाओं को दे राशि का भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जाय और इसमें आशा फैसिलिटेटर को भी जोड़ा जाए,हर पीएचसी पर ऑपरेशन बंध्याकरण की व्यवस्था की जाय एक सर्जन का पदस्थापन किया जाय की मांग को लेकर जिला सचिव अंजु देवी की अध्यक्षता में 20-24 मई पांच दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन का आयोजन दिन के 1बजे से किया गया। इस अवसर पर हड़ताल को बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट-ऐक्टू के जिला संरक्षक उमेश प्रसाद साह,खेग्रामस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेन्द्र कुमार,आशा-आशा फैसिलिटेटर रंजू झा,चांदनी कुमारी,रेणु कुमारी,सुनीता कुमारी,रेणु देवी,रिंकू कुमारी,कविता कुमारी,बवन कुमारी,किरण कुमारी,गुड्डी कुमारी,नूतन बेबी आदि ने सम्बोधित किया।