NEET आंदोलनकारियों को बड़ी राहत: बिहार सरकार वापस लेगी सभी मुकदमे, गिरफ्तार छात्रों की होगी रिहाई

दस्तक 7मीडिया /पटना।

NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर घोषणा की है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन के दौरान दर्ज सभी एफआईआर, आपराधिक मामले और कारण बताओ नोटिस वापस लिए जाएंगे। साथ ही इस अवधि में गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों और प्रदर्शनकारियों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन से जुड़े जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे, उनके विरुद्ध भविष्य में भी किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस फैसले को छात्र संगठनों और विपक्ष के लगातार बढ़ते दबाव के बीच सरकार का बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है।

दरअसल, NEET-UG पेपर लीक मामले के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों और अन्य विपक्षी दलों ने बिहार में व्यापक आंदोलन चलाया था। 25 जुलाई को आयोजित ‘बिहार बंद’ के दौरान कई जिलों में प्रदर्शन हिंसक हो गया था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 91 पुलिसकर्मी और 13 नागरिक घायल हुए थे। इसके बाद बिहार पुलिस ने 21 एफआईआर दर्ज कर 694 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें 355 लोगों को जेल भेजा गया था।

घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया और मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो राज्यव्यापी आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसके बाद सरकार ने सभी मामलों की समीक्षा कर मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया।

सरकार के इस फैसले को छात्र आंदोलन के लिए बड़ी राहत और राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अब गृह विभाग के निर्देश के बाद संबंधित जिलों में मुकदमे वापस लेने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।