दरभंगा में विकास कार्यों की समीक्षा: डीएम सख्त, पंचायत भवन, पेंशन, राजस्व और राशन कार्ड में तेजी के निर्देश
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रही विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में पंचायत सरकार भवन निर्माण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व कार्य, फार्मर रजिस्ट्रेशन और राशन कार्ड निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी शामिल हुए।
डीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी पेंशनधारियों का लाइफ सर्टिफिकेट और आधार सीडिंग शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत लाभुकों को दी गई सहायता राशि की प्रविष्टि पोर्टल पर अपलोड करने और मृत पेंशनधारियों की समय पर पहचान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
बैठक में पंचायत सरकार भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 24 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य लंबित है। इस पर डीएम ने अंचलाधिकारियों और पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां एक सप्ताह के भीतर वैकल्पिक सरकारी भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराई जाए। वहीं भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध भूमि पर तत्काल निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए गए।
राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अंतिम आदेश के लिए लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, वासगीत पर्चा से जुड़े मामलों के अभिलेख जल्द डीसीएलआर कार्यालय भेजने तथा राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि परिमार्जन (म्यूटेशन) के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कर किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन बढ़ाया जाए।
डीएम ने बताया कि अगले सोमवार विशेष अभियान चलाकर 4,000 किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और किसान सलाहकारों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
राशन कार्ड निर्माण की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को पात्र परिवारों के अधिक से अधिक राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित समीक्षा के माध्यम से योजनाओं की सतत निगरानी की जाएगी।
