16 जून को जिले के 46 स्थानों पर लगेगा सहयोग शिविर, 30 दिन में शिकायत नहीं सुलझी तो होगी कार्रवाई,
डीएम कौशल कुमार ने जारी किया रोस्टर, पंचायत से लेकर नगर निकायों तक पहुंचेगी प्रशासनिक टीम
दस्तक 7 मीडिया /दरभंगा
आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से दरभंगा जिले में 16 जून को व्यापक स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जून माह के तृतीय मंगलवार को जिले की 36 पंचायतों और 10 नगर निकाय क्षेत्रों में वार्डवार सहयोग शिविर लगाए जाएंगे, जहां नागरिक अपनी शिकायतें और आवेदन सीधे प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।
डीएम ने स्पष्ट कहा कि लोगों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।
जारी रोस्टर के अनुसार सदर, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, बहेड़ी, केवटी, जाले, सिंहवाड़ा, मनीगाछी, तारडीह, बेनीपुर, अलीनगर, बिरौल, गौड़ाबौराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंडों की चयनित पंचायतों एवं नगर निकायों में शिविर आयोजित होंगे। प्रत्येक शिविर की अध्यक्षता जिला एवं अनुमंडल स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी करेंगे।
प्रशासन ने निर्देश दिया है कि शिविर सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा। आवेदन प्राप्त करने के लिए नामित कर्मी पूर्व से ही स्थल पर मौजूद रहेंगे तथा प्राप्त शिकायतों का पंजीकरण किया जाएगा। सभी आवेदन सहयोग पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और उनकी प्रगति की नियमित निगरानी होगी।
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को शिविर के सफल संचालन, विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन तक सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। शिविर स्थलों पर बैठने, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इसके अलावा राजस्व मामलों से जुड़े लंबित एवं निष्पादित वादों की सूची भी शिविर में प्रदर्शित की जाएगी, ताकि लोगों को अपने मामलों की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सके। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी शिविर में उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला प्रशासन के अनुसार शिविरों के आयोजन एवं शिकायतों के निष्पादन की जिला स्तर पर निगरानी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) द्वारा की जाएगी।
