राज्य सरकार के फैसले से बिरौल क्षेत्र में उत्साह, मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार,

सरकार के इस कदम को स्थानीय लोग ‘देर आए, दुरुस्त आए’ वाली नीति बता रहे है। 

दस्तक 7 मिडिया, बिरौल,दरभंगा। 

बिहार सरकार द्वारा जमीन निबंधन प्रक्रिया को लेकर लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय का बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में व्यापक स्वागत हो रहा है। स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य लोगों ने इस फैसले को जनहित में लिया गया एक सराहनीय कदम बताया है। इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विशेष रूप से साधुवाद दिया गया है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि राज्य सरकार के पुराने नियमों के कारण निबंधन कार्यालय पर काम का अत्यधिक बोझ रहता था। इससे न केवल कर्मचारियों को परेशानी होती थी, बल्कि आम जनता को भी अपने कार्यों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। भूमि निबंधन के दौरान गलत लोगों का प्रभाव अधिक रहता था। सरकार के नए फैसले के लागू होने से अब निबंधन कार्यालय व्यवस्थित ढंग से कार्य कर सकेंगे। इसमें अंचल प्रशासन की मुख्य भूमिका होगी, अंचलाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के बिना रजिस्टार किसी भी जमीन का निबंधन नहीं करेंगे। कार्यालय में दबाव मुक्त वातावरण होने से दस्तावेजों के निष्पादन और जमीन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता और गति आने की पूरी संभावना है। अनुमंडल क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी परिपक्व है। इससे रैयतों को सीधे लाभ मिलेगा। बिरौल अनुमंडल के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार ने जमीनी हकीकत को समझते हुए यह बदलाव किया है। “यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार है, बल्कि आम लोगों के समय और पैसे की बचत करने वाला कदम भी है। सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन जटिलताओं को कम कर आम जनता के लिए सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में कार्यरत है। बिरौल में इस फैसले के प्रति दिख रही प्रशंसा सरकार के प्रति जनता के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है।