जिले में पेयजल संकट के समाधान हेतु डीएम ने दिया महत्वपूर्ण निर्देश

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

जिले में संभावित पेयजल संकट को लेकर जिलाधिकारी  कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचल अधिकारियों के साथ की गई, जिसमें पेयजल आपूर्ति, बोरिंग कार्य तथा किसान पंजीकरण (फार्मर रजिस्ट्रेशन) से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि जिले में जहां-जहां पेयजल की समस्या संभावित है, वहां बोरिंग निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन स्थानों पर अभी तक बोरिंग के लिए जमीन चिन्हित नहीं की गई है, वहां यथाशीघ्र भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराई जाए। जहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां समन्वय स्थापित कर वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बोरिंग की आवश्यकता है, उन्हें सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के माध्यम से चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर 10 मार्च तक बोरिंग कार्य पूरा कराया जाए। साथ ही, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को निर्देश दिया गया कि संभावित पेयजल संकट की स्थिति को देखते हुए पहले से टैंकर की व्यवस्था रखें तथा खराब पड़े चापाकलों की युद्धस्तर पर मरम्मत कराई जाए।

बैठक में किसान पंजीकरण (फार्मर रजिस्ट्रेशन) की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि सोमवार एवं बृहस्पतिवार को राजस्व महा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी संबंधित पदाधिकारियों को 3500-3500 किसान पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को इसकी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्यों का नियमित अनुश्रवण करने तथा सभी किसान सलाहकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन से संबंधित परिमार्जन आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लंबित परिमार्जन कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राजस्व महा अभियान के दौरान लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, छूटे हुए जमाबंदी के मामलों एवं सुधार से संबंधित आवेदनों को प्राप्त कर उनका निष्पादन किया जाएगा।

जमाबंदी के डिजिटाइजेशन के लिए अधिक से अधिक आवेदन कराने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों को चिन्हित कर उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी अंचल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व)  मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. सिद्धार्थ, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी  उत्कर्ष भारती सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।