वीबी जी राम जी अधिनियम से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा,

नई रोजगार योजना से बदलेगी गांवों की तस्वीर: विनोद कुमार

दस्तक 7 मीडिया दरभंगा 

बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा भवन में गुरुवार को विकसित भारत गारंटी फ़ॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर एक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड और पंचायत स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 एक नई और महत्वपूर्ण योजना है,जिसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़कर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यह नया अधिनियम अब तक चल रही मनरेगा योजना की जगह लेगा और ग्रामीण मजदूरों को इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस नए अधिनियम के तहत अब ग्रामीण मजदूरों को पहले की तरह 100 दिनों की जगह एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार मिलेगा,जो पूरी तरह कानूनी गारंटी के साथ होगा। इससे गांव के गरीब और मजदूर वर्ग को ज्यादा दिनों तक काम और आमदनी मिल सकेगी।कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि खेती के मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्यों को एक साल में दो महीने यानी 60 दिनों का कार्य विराम देने का अधिकार होगा। इससे बुआई और कटाई के समय खेतों में मजदूरों की उपलब्धता बनी रहेगी और खेती के काम में आसानी होगी। मजदूरी भुगतान को लेकर भी नए अधिनियम में अहम बदलाव किए गए हैं। अब मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर या फिर काम खत्म होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी कारण से भुगतान में देरी होती है तो मजदूरों को मुआवजा देने का भी प्रावधान रखा गया है।विनोद कुमार ने बताया कि वीबी जी राम जी के तहत अब जल संरक्षण और जल से जुड़े कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों,नालों,तालाबों जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास,आजीविका से जुड़े कार्यों और प्राकृतिक आपदाओं व मौसम के दुष्प्रभाव को कम करने वाले कार्यों पर भी जोर दिया जाएगा। इस परिचर्चा कार्यक्रम में पीटीए संजीव कुमार,अंजुम अफरोज,लेखापाल संदीप कुमार,कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज कुमार,पीआरएस राजन,प्रवीण कुमार सिंह,कुमार धैर्य मोहन,धर्मेंद्र सिंह,उमेश मंडल,बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता,राकेश कुमार,मोतार,अब्दुल कवि सत्तार,संजय सदाय,राजेश महतो,अशोक रजक,महेश साह सहित कार्यालय के अन्य कर्मी उपस्थित थे।
कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कहा कि इस नए अधिनियम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार,आय और बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।