लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर डीएम सख्त, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी  कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायालय से जुड़े लंबित मामलों, लोक सेवाओं का अधिकार, लोक शिकायत निवारण तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी एवं एलपीए से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए पाया कि सर्वाधिक मामले अंचल स्तर पर लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर शीघ्र माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित किया जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को सभी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। वहीं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित आवेदनों के साथ-साथ राशन कार्ड के मामलों को भी शीघ्र निपटाने का आदेश दिया गया।

लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा में यह सामने आया कि समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण मामलों का निष्पादन बाधित हो रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी लोक प्राधिकारों—प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों—को समय पर प्रतिवेदन समर्पित करने का सख्त निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने आम जनता की शिकायतों के समाधान हेतु जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को जनसुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन निर्धारित दिनों में सभी अधिकारी अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे तथा बाहर से आने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए विनम्र व्यवहार करेंगे।

बैठक में सीपीग्राम, ई-कंप्लायंस डैशबोर्ड, मुख्यमंत्री जनता दरबार, राजस्व जन शिकायत, लंबित एसी/डीसी बिल, सरकारी परियोजनाओं हेतु भूमि चयन, अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, उज्ज्वला योजना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को लंबित एसी/डीसी विपत्रों के निष्पादन, सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभ का समय पर भुगतान तथा मुख्यमंत्री समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त  स्वप्निल, नगर आयुक्त  राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी  राजेश कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे।