डीएम की अध्यक्षता में समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश

दस्तक 7 मीडिया ,दरभंगा /

समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

बैठक के दौरान मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व एवं जन शिकायत जैसे महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

उप विकास आयुक्त ने एमजेसीबी से संबंधित लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों की सूची एवं प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा।

डीएम ने एसी एवं डीसी बिल समय पर जमा करने तथा मुख्यमंत्री समग्र अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीपीग्राम एवं आरटीपीएस से जुड़े लंबित आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाने पर जोर दिया।

न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीएम ने सिविल सर्जन को सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित और औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सेवा की अंतिम तिथि पर ही सभी प्रकार के सेवान्त लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी कर्मी को असुविधा न हो।

आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में डीएम ने कहा कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है और सभी प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्र लाभुकों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि 60 दिनों से अधिक समय तक किसी शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो संबंधित पदाधिकारी पर निर्धारित दंड अधिरोपित करते हुए वेतन से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त स्वप्निल, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।