उपमुख्यमंत्री (गृह) की हाई-लेवल मीटिंग में बड़े फैसले , ट्रैफिक, थाने, STF-ATS, जेल, माफिया पर कसा शिकंजा; निजी सुरक्षा गार्डों के लिए भी पुलिस प्रशिक्षण अनिवार्य करने की तैयारी

दस्तक 7मीडिया /संजय कुमार राय 

राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार को लेकर आज उप मुख्यमंत्री (गृह) की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कई कड़े और प्रभावी निर्णय लिए गए। बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में आयोजित इस बैठक में सभी प्रभाग प्रमुख मौजूद थे। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, माफिया-नियंत्रण, जेल प्रबंधन, थानों की कार्यप्रणाली और विशेष बलों के विस्तार जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।

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बैठक की 17 बड़ी बातें

1. निजी सुरक्षा गार्डों को अब पुलिस प्रशिक्षण अनिवार्य

गृह मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण संस्थानों में निजी सुरक्षा एजेंसियों के अप्रशिक्षित गार्डों की तैनाती खतरे को बढ़ाती है।
अब बिहार पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से निजी गार्डों को अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था तैयार की जाएगी। प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों को ही जिम्मेदार जगहों पर तैनात किया जाएगा।

2. पटना में ट्रैफिक जाम पर तीन महीने में बड़ा एक्शन; वन-वे सिस्टम लागू करने की तैयारी

पीक आवर में जाम को बिहार सरकार ने गंभीर चुनौती माना।
गृह मंत्री ने ट्रैफिक सुधार को अपनी “प्राथमिकता” बताते हुए कहा—
• 3 महीनों में ठोस सुधार दिखना चाहिए।
• पटना में वन-वे कॉन्सेप्ट लागू करने की योजना।
• अलग से समीक्षा बैठक जल्द।

DG शोभा ओहतकर ने ट्रैफिक वॉर्डन व्यवस्था महाराष्ट्र तर्ज पर लागू करने का सुझाव दिया।
DG निगरानी ने कहा— ट्रैफिक का नोडल विभाग पुलिस हो।

3. थानों में लगे CCTV की वरीय अधिकारियों से नियमित मॉनिटरिंग

कौन बार-बार थाने जा रहा है— न्याय के लिए या किसी गलत उद्देश्य से— इसकी निगरानी का स्पष्ट निर्देश।

4. थानों के वाहन और ईंधन पर चर्चा,DGP ने बताया कि

• ग्रामीण थानों को 02 वाहन,
• शहरी थानों को 04 वाहन उपलब्ध।
• ईंधन की कमी नहीं, जरूरत पर SP अतिरिक्त ईंधन देते हैं।

5. स्कूल–कॉलेज के बाहर एंटी-रोमियो स्क्वायड की तैनाती

छुट्टी के समय विशेष निगरानी और महिला सुरक्षा पर विशेष जोर।

6. दोपहिया पुलिस मोबाइल फ़ोर्स बढ़ेगा

ADG प्रोविजनिंग के सुझाव पर गृह मंत्री और DGP दोनों सहमत।

7. मुंगेर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित करने के प्रयास

अवैध हथियार बनाने वालों को रोजगार दिलाने की दिशा में बड़ा कदम।
मुंगेर में भूमि उपलब्ध कराने की तैयारी।

8. अवैध संपत्ति जब्ती (B.N.S.S. धारा 107) की कार्रवाई तेज करने का आदेश

गृह मंत्री ने कहा “माननीय न्यायालय से समन्वय बढ़ाकर कार्रवाई की गति तेज करें।”

9. ट्रैफिक: स्टैंडों पर रंगदारी का मॉनिटरिंग और कार्रवाई का आदेश

टेम्पो/बस स्टैंड व हाट-बाजार में रंगदारी पर सख्त एक्शन।

10. स्पीडी ट्रायल कोर्ट की स्थापना पर जोर

दोषियों को शीघ्र सजा सुनिश्चित करने के निर्देश।

11. हर जिले में STF टीम, प्रमंडल स्तर पर ATS टीम की व्यवस्था

जिला स्तर पर STF टीम ASP/ DSP के नेतृत्व में कार्य करेगी।
एटीएस की कम-से-कम एक टीम प्रत्येक प्रमंडल पर होगी।

12. ट्रैफिक फाइन में बिहार पुलिस का हिस्सा तय करने की मांग

मेट्रो और एयरपोर्ट पर तैनात BSAP का शुल्क नगर विकास विभाग वहन करे।

13. शराब, बालू और भू माफिया पर कड़ी कार्रवाई का आदेश

संपत्ति विवाद बनाकर हड़पने वालों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई का निर्देश।

14. बंगाल से आने के मामले पर नजर – एटीएस की तैनाती

किशनगंज व पूर्णिया में NRC के भय से लोगों के आने की सूचना पर एटीएस को सक्रिय किया जाएगा।

15. पुलिस केंद्रों में जातीय विभाजन खत्म,जीविका दीदियों द्वारा मेस संचालन

समान भोजन, समान व्यवस्था— जातीय आधार पर विभाजन खत्म करने का निर्देश।

16. जेलों पर कड़ी निगरानी — हर 15 दिन में DM–SP की छापेमारी अनिवार्य

• जेल में मोबाइल NO ENTRY
• बिना चिकित्सक आदेश— बाहर का भोजन नहीं
• एंट्री प्वाइंट “टाइट”
• CCTV से क्लोज मॉनिटरिंग

17. SP को थाना स्तर पर जाकर समीक्षा और जनता दरबार आयोजित करने का आदेश