दरभंगा व्यवहार न्यायालय में ई-कोर्ट फी स्टाम्प की किल्लत ,पक्षकारों के बींच हाहाकार ,न्यायिक कार्य ठप्प ,सरकार को हो रही लाखों राजस्व की हानि।

दस्तक 7मीडिया दरभंगा /विधि संवाददाता/

व्यवहार न्यायालय दरभंगा में ई -कोर्ट फी स्टांप के लिए मुकदमें के पक्षकारों के बीच हाहाकार मची हुई है।शनिवार को भी लगातार दुसरे दिन सिविल कोर्ट परिसर में ई -कोर्ट फी स्टांप बिक्री केंद्र से जरुरतमंद पक्षकारों को न्यायिक स्टांप नहीं मिली।इसकी आपूर्ति पूरी तरह से बंद है।जबकि सिविल कोर्ट दरभंगा समेत जिला मुख्यालय के सभी कार्यपालिका न्यायालय खुले हुए हैं।ई-कोर्ट फी बिक्री केंद्र से न्यायिक स्टांप नहीं मिल पाने के कारण नोटरी पब्लिक और कार्यपालक दण्डाधिकारी के यहां शपथ पत्र बनाने का कार्य पुर्णतः ठप्प है।प्रतिदिन शपथ पत्र बनाने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्टांप के अभाव में निराश होकर ब्यवस्था को कोसते हुए लौट रहें हैं।वहीं गत दो दिनों से सिविल कोर्ट के पक्षकारों को स्टांप के अभाव में न्यायिक आदेश,और वाद अभिलेखों की सच्ची प्रतिलिपि नहीं मिल रही ।सिविल कोर्ट दरभंगा,बेनीपुर,बिरौल समेत, जिला के सभी अंचल अधिकारी,अनुमंडल दण्डाधिकारी,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अपर समाहर्ता,समाहर्ता सह जिला दण्डाधिकारी,नीलाम पत्र पदाधिकारी,प्रमंडलीय आयुक्त न्यायालय खुले रहने के बाबजूद महज कोर्ट फी स्टांप नहीं मिलने के कारण पक्षकारों का दैनिक और आवश्यक कार्य नहीं हो पा रहा है।जबकि न्यायालयों से पारित आदेश के बिरुद्ध अपील के लिए समय सीमा निर्धारित रहता है।ससमय सच्ची प्रतिलिपि मिलने के बाद हीं अपील दायर किया जाता है।इसके कारण प्रतिदिन सैकड़ों जरुरतमंदों को जिला मुख्यालय से निराश लौटना पड़ रहा है। ई-कोर्ट फी स्टांप की बिक्री ठप्प रहने के कारण जहां प्रतिदिन लाखों रुपये का सरकारी राजस्व की हानि हो रही है।वहीं पक्षकारों की परेशानी का पारावार नहीं है।इसको लेकर अधिवक्ता अरुण कुमार चौधरी, बिरेन्द्र कुमार सिंह, मनोज कुमार, कुमार उत्तम, समेत सैकड़ों अधिवक्ताओं ने बिहार कोर्ट फी स्टांप बिक्री केंद्र को तत्काल चालू करवाने ,तथा बिहार सरकार के राजस्व की क्षति को रोकते हुए पक्षकारों की परेशानी दूर करने की मांग किया है।न्याय अतिथि संघ दरभंगा के गोविंद झा, सुनिल कुमार राय उर्फ लाला भाई, गोविंद मिश्र, लोहा सिंह, राजेश राय आदि ने भी तत्काल कोर्ट फी स्टाम्प उपलब्ध कराने की मांग की है।