धीमी प्रगति पर कार्रवाई: 9 सितंबर 2025 को किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सर्वे कार्य में केवल 25 प्रतिशत प्रगति हुई थी. इस धीमी गति से नाराज जिला कृषि पदाधिकारी ने 154 सर्वेक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी. यह कार्रवाई कार्य में तेजी लाने और समयसीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के लिए की गई थी.

कृषि पदाधिकारी का बड़ा एक्शन: कैमूर के जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि 6,76,637 प्लॉटों के सर्वे का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 26 सितंबर तक पूरा करना था। उन्होंने कहा कि कुछ सर्वेक्षकों ने कार्य में तेजी दिखाई है, लेकिन 85 सर्वेक्षक अभी भी धीमी गति से काम कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समयसीमा तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वेतन भुगतान की शर्त: विकास कुमार ने स्पष्ट किया कि जिन सर्वेक्षकों ने समय पर अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया, उनका वेतन समय पर जारी कर दिया जाएगा. लेकिन जिनके कार्य में कमी पाई जाएगी, उनके वेतन पर रोक जारी रहेगी. यह कदम सर्वेक्षकों को जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

कार्य में तेजी की उम्मीद: कृषि पदाधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में सर्वे कार्य में कुछ सुधार देखा गया है और कई सर्वेक्षक तेजी से काम कर रहे हैं. उन्हें विश्वास है कि अगर यही गति बनी रही तो 26 सितंबर तक सर्वे का लक्ष्य पूरा हो जाएगा. उन्होंने सर्वेक्षकों से अपील की कि वे इस अवधि में अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ कार्य करें.

“कृषि विभाग के द्वारा 676637 लाख प्लूटो के सर्वे का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 184 सर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे, इस लक्ष्य को पूरा करने में धीमी प्रगति के चलते 154 सर्वेक्षकों का वेतन रोक दिया गया है, हालांकि अभी तक कुछ सर्वेक्षकों के द्वारा कार्य में तेजी लाया गया है लेकिन अभी भी 85 लोग धीमी गति से कार्य कर रहे हैं.”-विकास कुमार, कृषि पदाधिकारी, कैमूर

सर्वेक्षकों से अपील: विकास कुमार ने सर्वेक्षकों से अनुरोध किया कि वे 26 सितंबर की समयसीमा को गंभीरता से लें और अपने कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें. उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर कार्य पूरा होने से न केवल विभाग का लक्ष्य हासिल होगा, बल्कि इससे किसानों और कृषि योजनाओं को भी लाभ पहुंचेगा.