दरभंगा 

बिहार सरकार की नई नीति कहें या फिर नई शासन प्रणाली , प्रखंड में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी हें। इस कारण प्रखंड स्तर पर कई व्यवधान उत्पन्न हो सकते हें ?इसे ऐसा भी कहने में कोई हर्ज नहीं हें कि अंधेर नगरी और चौपट राजा।
बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय से एक पत्र जारी हुआ हें जिसमें प्रखंड स्तर के बीडीओ को “बॉस “बना दिया गया हें। यानि प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी बीडीओ साहब के आदेश निर्देश के मातहत काम करेंगे। लेकिन सरकार का यह आदेश खुद में अपने आदेश का ही उलंघन हें। पूर्व में सरकार द्वारा जारी आदेश और दो दिन पहले के इस आदेश का कोई तालमेल नहीं हें। अब सवाल यही हें कि प्रखंड में फिलहाल दो ऐसे पदाधिकारी हें जो बीडीओ के आदेश या निर्देश का कैसे पालन कर सकते हें। एक पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हें तो दूसरा प्रखंड स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी। ये दोनों पदाधिकारी ग्रेड पे के हिसाब से भी बीडीओ से बड़े हें। प्रखंड स्तर पर कई पदाधिकारी हें लेकिन ये वास्तव में सुपरवाईजर हें। अगर गजेटेड की बात हो तो भी इनकी श्रेणी प्रखंड स्तर के दोनों पदाधिकारियो से कम हें। अब सवाल यही हें कि मंत्रिमंडल सचिवालय के पदाधिकारी जानकारी के अभाव सीडीपीओ को एम ओ ,बीइओ की पर्यवेक्षक कोटि को मानकर यह आदेश तो जारी नहीं कर दिया ?क्या इन अधिकारियों को जानकारी का अभाव हें। सरकार का ही पूर्व में निर्देश हें कि वरीय पदाधिकारियों को कनीय पदाधिकारी आदेश /निर्देश नहीं दें सकते यही नहीं समतुल्य ग्रेड पे वाले अधिकारियों पर भी यह आदेश सरकार का लागू हें यहां तक कि इस मामले में न्यायालय का भी आदेश निर्गत हें कि समान वेतन वाले पदाधिकारी को समान वेतन वाले भी आदेश /निर्देश जारी नहीं कर सकते। ऐसे में यह भी समझा जा सकता हें कि सरकार यह फरमान तुंगलगी हें क्यूंकि प्रखंड स्तर में बीडीओ के वेतनमान से सीडीपीओ और चिकित्सा प्रभारी का ग्रेड पे ज्यादा हें।
इस कारण सरकार का यह फरमान कहीं से भी उचित नहीं लगता।बीडीओ लेवल 7 और सी डी पी ओ लेवल 9 रेंक के  अफसर का है.।