उत्तर प्रदेश की सरकार ला सकती हैं  जनसंख्या नियंत्रण कानून ,दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी लाभ से कर दिया जाएगा वंचित।

दरभंगा से संजय कुमार राय 

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो सकता हैं इसके लिये सरकार ने मसौदा तैयारी करने पर जोर दे दिया हैं।सरकार का अपना तजुर्बा हैं लेकिन एक बात तो तय हैं कि यू पी ही नहीं भारत में बढ़ रही जनसंख्या ने चीन को पीछे छोड़ दिया हैं।जानकारों का कहना हैं कि अगर यही हालात देश में रहें तो भारत के लिये चिंता का विषय हैं।

सूत्र बताते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अब दो से ज्यादा बच्चे वालों को कई सरकारी लाभ से मुक्त कर दिया जाएगा। सरकार का स्पष्ट कहना हैं कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि से राज्य ही नहीं देश के सामने भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई हैं ?कई देशों में उतनी जनसंख्या नहीं हैं जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हैं। नये आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2024में 24करोड़ हैं जब्कि यह आंकड़ा वर्ष 2020में मात्र 20करोड़ थी। पाकिस्तान ,बांग्लादेश ,ब्राजील जैसे देशों की आबादी उत्तर प्रदेश से कम हैं। पाकिस्तान की आबादी 23करोड़ हैं वहीं बंगला देश की आबादी 16करोड़ हैं ब्राजील देश की बात करें तो 13करोड़ के लगभग आबादी हैं। इसी को देखते हुये उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही हैं। सरकार का कहना हैं कि जिनके पास दो या उससे कम बच्चे हैं और यदि वे सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें सरकारी सभी लाभ मिलेगा यहां तक कि नौकरी में प्रमोशन मिलेगा लेकिन जिनके पास तीन या उससे अधिक बच्चे हैं उन्हें सभी सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा यहां तक कि जो नौकरी कर रहें हैं उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। ऐसी करीब छः दर्जन से ज्यादा सरकारी योजना हैं जिससे तीन या अधिक बच्चे वालों को वंचित कर दिया जाएगा।

सरकार कहती हैं कि जनसंख्या के वृधि के कारण पानी की कमी हो गई ,शिक्षा में गिरावट आई हैं ,बिजली की खपत ज्यादा हैं ,प्रदूषण बढ़ गया हैं ,बेरोजगारी बढ़ गई हैं और कई चीजों में समस्या बढ़ी हैं जिसके कारण समस्याओं की अंबार खड़ी हो गई हैं अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पर सकता हैं इसीलिये जनसंख्या कानून आवश्यक हैं इसके लिये मसौदा तैयार कर लिया गया हैं।देश के ज्यादातर लोंगों की राय हैं कि भारत में बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक हैं और ऐसी स्थिति में कानून आवश्यक हैं।ज्यादातर लोंगों की राय हैं कि सबसे पहले केन्द्र सरकार को ही इस कानून पर अमल करना चाहिये और कानून बनाना चाहिये ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो और भारत समृद्व देश बने नहीं तो आने वाले वक्त में रोजगार समेत कई  बड़ी समस्या उत्पन्न होगी।