निबंधन विभाग ने भूमि निबंधन के नियमों में किए महत्वपूर्ण बदलाव, जमीन विक्रेता को स्वयं के नाम की जमाबंदी का साक्ष्य करना होगा प्रस्तुत–भास्कर ज्योति

बिरौल/दरभंगा

मद्य निषेध, उत्पाद तथा निबंधन विभाग ने भूमि निबंधन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अवर निबंधक बिरौल, डॉ.भास्कर ज्योति ने बताया कि विभाग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में अब सिर्फ वही विक्रेता जमीन बेच सकते हैं जिनके नाम से स्वयं की जमाबंदी दर्ज है। जमाबंदी के साक्ष्य के रूप में विक्रेता जमीन की जमाबंदी स्लिप दस्तावेज के साथ लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिरौल अनुमंडल के कई अंचलों के द्वारा निर्गत किए गए जमाबंदी स्लिप में खाता, खेसरा तथा रकबा के स्थान पर शून्य अंकित रहता है, इन परिस्थितियों में उस जमीन की बिक्री नहीं की जा सकती है। निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि विभाग के द्वारा यह कदम दीर्घकाल में जनता के लिए वरदान साबित होगा, पारिवारिक भूमि विवाद धीरे धीरे इससे खत्म हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जमाबंदी को अद्यतन करवाने के लिए भू राजस्व विभाग के द्वारा अंचल कार्यालयों को सप्ताह में तीन दिन शिविर लगाकर जमाबंदी संबंधी समस्या का निराकरण करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही कतिपय स्थितियों में FIFO प्रणाली को भी डाइल्यूट कर जमाबंदी को जल्द से जल्द सुधारने अथवा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में होल्डिंग नंबर कायम रहने के स्थिति में फ्लैट के बिक्री पर जमाबंदी संबधी बाध्यता नहीं है। वसीयतनामा अथवा लीज इत्यादि भी जमाबंदी के दायरे में नहीं आते हैं, जिन जनता को विक्रय विलेख तथा दानपत्र से इतर कोई भी दस्तावेज निबंधित करवाना है वो नियमित रूप से अपना कार्य करवा सकते हैं। उन्होंने इस अफवाह को भी नकारा कि दस्तावेज लेखकों के हड़ताल के वजह से निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री का कार्य नहीं हो रहा है, विभागीय निर्देश के आलोक में कार्य प्रभावित हुआ है, किंतु उन्होंने आशा जताया कि 15 दिनों में जनता के बीच जागरूकता आने से कार्य पटरी पर लौट आएगी। वर्तमान में निबंधन कार्यालय बिरौल में शून्य अथवा एक रजिस्ट्री प्रतिदिन हो पा रही है।