राजस्व महाअभियान : दूसरे दिन भी घर-घर पहुँचा जमाबंदी पंजी,सरकार की पहल से जनता में उत्साह, अब जमीन संबंधी सुधार की सुविधा सीधे घर तक।

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्यव्यापी “राजस्व महाअभियान” अंतर्गत दरभंगा जिले के सभी अंचलों पंचायत और गांव में जमाबंदी पंजी वितरण का कार्य तेजी से जारी है। दूसरे दिन तक जिले में जमाबंदी पंजी, पंपलेट एवं प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं।

जिलाधिकारी के द्वारा लगातार इस अभियान की निगरानी किया जा रहा हैं।  कहना है कि 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले इस अभियान मुख्य उद्देश्य है की – जमीन संबंधी दस्तावेजों का त्रुटि सुधार, नामांतरण, बंटवारा नामांतरण तथा छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, वह भी घर-घर जाकर सीधे जनता तक सुविधा पहुँचाना।
जिले वासियों से अपील है की भूमि संबंधी किसी प्रकार का विवाद हो तो इस अभियान का लाभ अवश्य उठाएं।

जिले में व्यापक तैयारी, घर-घर पहुँच रही टीमें

नामित हल्का कर्मी घर-घर जाकर जनता को प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। तीन दिनों में प्रपत्रों को पंचायतवार आयोजित शिविरों में लिया जाएगा, जहां सभी आवेदन की जाँच एवं निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायतवार रोस्टर के अनुसार वितरण एवं शिविर आयोजन समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करें।

अभियान से मिलेगी ये प्रमुख सुविधाएँ

डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार

छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना

उत्तराधिकार नामांतरण

संयुक्त संपत्ति का बंटवारा नामांतरण
नाम, खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान संबंधी अशुद्धियों का सुधार।
प्रत्येक हल्का क्षेत्र में सात दिनों के अंतराल पर दो शिविर आयोजित होंगे, जहाँ सभी आवेदन स्वीकार और निस्तारित किए जाएंगे।

-् पारदर्शिता और नागरिक सुविधा पर जोर

सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी माइक्रोप्लान के अनुसार अपने आवंटित हल्का/मौजा में जमाबंदी पंजी वितरण सुनिश्चित करें।

अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप-समाहर्ता अपने क्षेत्र का सतत अनुश्रवण करें।

सभी अंचल अधिकारी प्रतिदिन का प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें और उसकी प्रति जिला राजस्व शाखा में उपलब्ध कराएं।

आकर्षक हल्का राजस्व एवं भूमि सुधार ने कहा कि “किसी भी प्रकार की लापरवाही अभियान के उद्देश्य को प्रभावित करेगी, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।”

इस अभियान के तहत जमीन से जुड़े कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। घर-घर जाकर प्रपत्र दिए जा रहे हैं तथा नजदीकी पंचायत भवनों में आयोजित शिविरों में आवेदन जमा किए जा सकते हैं।